पर्वतीय मुलुकलाई सहयोग गर्न विकसित मुलुकसमक्ष आह्वान
मंसिर २, २०७३- वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले भुपरिवेष्टित र पर्वतीय मुलुक नेपाल जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको बताउँदै सहयोगको हात बढाउन विश्व समुदायसमक्ष माग गरेका छन् ।
माराकेशमा खजारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन(कोप २२) को उच्चस्तरी बैठक (हाइलेभल सेगमेन्ट) मा बुधबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री जोशीले नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुककमा जलवायु परिवर्तनको असर न्युनका लागि आवश्यक पर्ने अनुकुलन क्षमता र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न आह्वान गरे ।
सम्मेलनमा सहभागी नेपाली टोली
‘समग्र नेपाली जनताकातर्फबाट भन्नुपर्दा विगतका सम्मेलनमा भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गर्न म सबै पक्ष मुलुकहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु’,मन्त्री जोशीले भने, ‘विगतमा सहमति भएअनुसार क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौता कार्यावयनमा जोड दिन सबैलाई आग्रह गर्दछु । कोशेढुंगाका रुपमा लिइएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा विकसित मुलुकहरुले आलटाल गरिरहेका बेला मन्त्री जोशीले सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् । उनले भने, ‘विगत दुई दशकमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा हामी एक हुनुको विकल्प छैन ।’
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धिका अरु पक्ष मुलुकजस्तो नेपाल पनि अघिल्ला दुई दशकका सम्मेलनमा भएका छलफल र सहमति कार्यान्वयन नभएकामा चिन्तित रहेको बताउँदै मन्त्री जोशीले अब कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए । ‘विगतका सम्मेलनका दौरान विभिन्न मुद्दामा भएका प्रतिबद्धता जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि लगायतमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अबका दिनमा ती निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
बढ्दो तापक्रमका कारण नेपालका विभिन्न भागमा जलवायुजन्य जोखिम बढ्नुका साथै अन्य समस्या सिर्जना भइएको भन्दै बढिरहेका विकसित मुलुकहरुले हतिरगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा ढिलाई गर्न नहुने तर्क गरे । ऐतिहासिक मानिएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपालले पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरिसकेको पनि मन्त्री जोशीले जानकारी गराए ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धिका अरु पक्ष मुलुकजस्तो नेपाल पनि अघिल्ला दुई दशकका सम्मेलनमा भएका छलफल र सहमति कार्यान्वयन नभएकामा चिन्तित रहेको बताउँदै मन्त्री जोशीले अब कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए । ‘विगतका सम्मेलनका दौरान विभिन्न मुद्दामा भएका प्रतिबद्धता जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि लगायतमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अबका दिनमा ती निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
बढ्दो तापक्रमका कारण नेपालका विभिन्न भागमा जलवायुजन्य जोखिम बढ्नुका साथै अन्य समस्या सिर्जना भइएको भन्दै बढिरहेका विकसित मुलुकहरुले हतिरगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा ढिलाई गर्न नहुने तर्क गरे । ऐतिहासिक मानिएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपालले पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरिसकेको पनि मन्त्री जोशीले जानकारी गराए ।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र संघीयता जलवायु नीति र राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम (नापा) कार्यान्वयनमा नेपालअघि बढेको पनि मन्त्रीले सुनाए ।
उनले भने, ‘माथिल्लो तहमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काउन्सिल छ र तल्लो तहसम्म अनुकुलनका योजना कार्यान्यन भइरहेको छ ।’ नेपालले अहिल जलवायु परिवर्तन अनुकुलनसम्बन्धी राष्ट्रिय योजना तर्जुमा (न्याप)बनाइएको पनि उनले बताए ।
उनले भने, ‘माथिल्लो तहमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काउन्सिल छ र तल्लो तहसम्म अनुकुलनका योजना कार्यान्यन भइरहेको छ ।’ नेपालले अहिल जलवायु परिवर्तन अनुकुलनसम्बन्धी राष्ट्रिय योजना तर्जुमा (न्याप)बनाइएको पनि उनले बताए ।
सरकारले जलवायु विक्तको यथासम्भव सदुपयोगमा जोड दिएको र वैकल्पिक उर्जा, क्षमता अभिवृद्धि र जलवायु समानुकुलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘जलवायु सहयोगको ८० प्रतिशत रकम स्थानीयस्तरमा खर्च भइरहेको छ’, जोशीले उल्लेख गरे, ‘भर्खरैदेखि नेपालले जलवायु परिवर्तनले विविध क्षेत्रमा पारेको असर अध्ययन गर्न पनि थालेको छ ।’
मन्त्री जोशी र वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.विश्वनाथ ओली, वातावरण समिति सभापति जनकराज चौधरी र विशेषज्ञहरु लगायत हाइलेभल सेगमेन्टमा मंगलबारदेखि नै सहभागी भएका हुन् ।
५० सरकार र राष्ट्रप्रमुख तथा १९७ पक्ष मुलुकका वातवारण मन्त्री सहभागीमा राकेश सम्मेलनमा (कोप २२)मा मंगलबारदेखि हाइलेभल सेगमेट सुरु भएको हो । मंगलबार मोरक्कोका राजा मोहम्मदले उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा राष्ट्रसंघका महासचिव बानकी मुनले समेत सम्बोधन गरिसकेका छन् ।
माराकेश...काठमाडौं भर्चुअल छलफल
माराकेशमा भएको जलवायु सम्मेलन, अहिलेसम्मको प्रगति र नेपालको भूमिकाबारे बुधबार यहाँबाट काठमाडौंमा प्रत्यक्ष वार्ता (भर्चुअल इन्टऱ्याक्सन) भएको छ ।
माराकेशमा भएको जलवायु सम्मेलन, अहिलेसम्मको प्रगति र नेपालको भूमिकाबारे बुधबार यहाँबाट काठमाडौंमा प्रत्यक्ष वार्ता (भर्चुअल इन्टऱ्याक्सन) भएको छ ।
स्वच्छ उर्जा नेपाल (सिइएन)को संयोजनमा भएको भर्चुअल इन्टऱ्याक्सनमा मन्त्री जोशीसहित, सचिव ओली, वातावरण मन्त्रलायको जलवायु महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद लम्साल, वातावरण समिति सभापति चौधरीसहित नेपालबाट सम्मेलनमा भाग लिन आएका विशेषज्ञ र अधिकारी सहभागी थिए ।
प्रकाशित: मंसिर २, २०७३
http://bit.ly/2g0LBBT
No comments:
Post a Comment