कार्तिक २६, २०७३- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार साँझ धेरै भारतीयलाई समेत चकित पार्दै जसरी ‘५ सय र १ हजार दरका भारतीय नोट नचल्ने’ घोषणा गरिदिए, त्यसले भारत त प्रभावित बन्यो नै, त्यसको तरंग भने छिमेकी मुलुकहरूसम्म फैलिएको छ । घोषणा कार्यान्वयनका लागि केही घण्टा मात्रको समय दिइएका कारण पनि यसले ठूलो तरंग ल्याएको हो । मोदीको यो घोषणासँगै मंगलबार राति १२ बजेदेखि भारतमा ५ सय र १ हजार दरका नोट अवैध मुद्रा जत्तिकै बने । भारत सरकारले भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण तथा नक्कली नोट कारोबारको अन्त्य गर्नका लागि ठूला ठूला नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको बताएको छ । मोदीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार देखाएर दुई वर्षअघिको लोकसभा निर्वाचनमा सहभागी भारतीय जनता पार्टीको एउटा मुख्य एजेन्डा थियो– कालो धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण । त्यसका लागि विदेशमा रहेको अवैध रकम फिर्ता ल्याउनेदेखि मुलुकभित्रै रहेको कालो धन नियन्त्रण गर्ने भाजपाले बताएको थियो । र, त्यसैअनुरूपका कार्ययोजनासहितको निर्वाचन घोषणापत्र बनाएको भाजपाले सत्ता सम्हालेदेखि नै कालो धन नियन्त्रणका लागि विभिन्न विकल्पमा काम गर्‍यो । र, रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) का निवर्तमान गभर्नर रघुराम राजनसहितका विज्ञहरू सम्मिलित 

टोलीको सुझाव र कार्ययोजनाको आधारमा मोदीले ठूला नोट नचल्ने अहिलेको घोषणा गरेका हुन् । मोदीको घोषणाले भारतमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाका अरू छिमेकी मुलुकमा समेत उथलपुथल ल्याइदियो । भारतमा त सरकारले दुई दिनका लागि एटीएम समेत बन्द गर्ने घोषणा गर्‍यो । सीमित समय दिएर सबैलाई रकम साट्न आह्वान गरिएको छ । जनजीवनका हरेक क्षेत्रमा यसको असर देखिएको छ । सेयर बजारमा समेत लगानी गर्ने घटेका छन् । भारतभित्रको यो असर त्यहाँमात्र सीमित छैन । अझ भारतसँग परम्परागत रूपमै आर्थिक रूपमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको नेपालमा यसको असर देखिनु स्वाभाविक हो । भारतमा ठूला नोट नचल्ने घोषणा हुने बित्तिकै नेपाली सीमाका बजारमा असर देखिएको छ । नेपालीको साथमा भएका भारतीय नोट कहाँ र कसरी साट्ने भन्ने अन्योल धेरैलाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारै आरबीआईलाई पत्राचार गर्दै नेपालमा रहेका भारतीय नोट साट्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि कूटनीतिक पहल सुरु गरिए पनि भारतले कस्तो जवाफ दिने हो, टुंगो छैन । 

नेपालमा भारतीय रुपैयाँको सम्बन्ध सीमाका बजारमा मात्र सीमित छैन । नेपाली मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर भएको भारु धेरै नेपाली व्यवसायीको कारोबारको माध्यम हो । भारतसँग हुने कारोबार भारुमै हुने गर्छ । डलरमा हुने कारोबारभन्दा धेरैले भारुलाई रोज्ने गर्छन् । नेपालले पेट्रोलिय पदार्थ समेत भारुमै किन्ने गर्छ । यसले गर्दा वित्तीय संयन्त्र र बाहिर पनि नेपालमा ठूलो मात्रामा भारु रहेको देखिन्छ । दुई वर्ष अघिसम्म नेपालमा ५ सय र १ हजार दरका भारु चल्दैन थिए । त्यसले गर्दा कानुनी रूपमा वित्तीय संयन्त्रमार्फत यसको कारोबार हुँदैन थियो । तर, दुई वर्षअघि नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण पश्चात ठूला दरका भारु चल्ने पुरानो निर्णय कार्यान्वयन भयो । त्यसअघि भएको नेपाल भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकले दुवै दरका भारु नेपालमा चल्न दिने निर्णय गरेको थियो । सीमित व्यापारीको ‘लबिङ’ को आधारमा नेपालले वर्षौंदेखि प्रतिबन्धित ठूला दरका भारु चल्न दिने प्रस्ताव लगेको थियो । त्यसको स्वीकृति र कार्यान्वयनले अहिले वित्तीय संयन्त्रमा समेत दुवै दरका भारु भित्रिएका हुन् । 

नेपालबाट बर्सेनि हजारौंको संख्यामा कामदार भारततर्फ जान्छन् । पश्चिम बंगाल, विहार, उत्तर प्रदेशलगायतका राज्यबाट नेपालतर्फ पनि कामदार नआउने होइनन् । नेपाल–भारतबीच कामदार आउने र जाने क्रम लगभग उस्तै छ । यस्तो दुवै मुलुकका कामदारसँग त्यही देशको मुद्रा हुनु स्वाभाविक हो । नेपाली कामदारले भारतमा जत्ति कमाए पनि वार्षिक ५० हजार भारुबाहेक वित्तीय संयन्त्रबाट पठाउन सक्दैनन् । सोही कारण मध्य तथा सुदूरपश्चिमका धेरै नेपालीले हरेक वर्ष नगद नै बोकेर ल्याउने गरेका छन् । उनीहरूले रकम लिएर आउँदा भारु नै ल्याउँछन् । नेपालमा सहजै चल्ने भएकाले कामदारले भारु ल्याउनु स्वाभाविक हो । ठूला दरमा प्रतिबन्ध लागेपछि अब रकम बोकेर आउनेले बढी जोखिम मोल्नुपर्ने भएको छ । नेपालबाट भारततर्फ उपचारका लागि जानेको संख्या पनि धेरै छ । ठूला मुद्रामा लागेको प्रतिबन्धले गर्दा तत्कालै नेपालमा भारुको अभाव हुने निश्चित देखिएको छ । ठूला मुद्रा भारतमै नचल्दा साना मुद्राको माग बढ्छ । त्यसको असर नेपालबाट उपचार गर्न भारु साट्न चाहनेलाई समेत पर्नेछ । भारतले गरेको निर्णयले नेपालीले चाहे पनि नचाहे पनि समस्या भोग्ने प्रशस्त आधार र कारण देखिएका छन् । मुख्य समस्या भनेको अहिले नेपालीसँग रहेका ५ सय र १ हजार दरका भारु कसरी साट्ने र तत्कालै अभाव हुने भारुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती हो । नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले भारतको निर्णयबाट पर्ने प्रभावको मूल्यांकन गरी तत्कालै समाधानका लागि पहल गर्नु जरुरी छ । 

प्रकाशित: कार्तिक २६, २०७३

http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-11-11/20161111074938.html